ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ÷ ੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਬਿੱਲ-2020' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਨਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਆ, ਵੈਬੀਨਾਰਜ਼, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ, ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੁਸਤਕ, ਅਧਿਐਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਪਬਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਲੈਨਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ।