ਚੰਡੀਗੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲੇ ਹਨ| ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆੜਤੀ ਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਧਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ|
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਤੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜੇ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ|
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਭਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜਮਰਾ ਦੀ ਫਲ-ਫੂਲ, ਸਬਜੀ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਮਾਸ ਆਦਿ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਬਾਜਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ|