ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ | October 22, 2020 07:07 PM


ਚੰਡੀਗੜ,  ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੀਗਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ  ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਨ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 1968 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਜੂਰ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪ-ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਓਐਸਡੀ (ਨਿਯਮ) ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ| ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪ-ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ|
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 54 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ|
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਣਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 237 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਸੀ,  ਉਹ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 1968 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ|

 

Have something to say? Post your comment

 

ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ

ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਟੇਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੋਹ- ਭਰਪੂਰ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਝੀਵਰਹੇੜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਮੋਦੀ-ਖੱਟੜ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਖੂਬ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੁੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਖੀਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਇਆ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਮੂਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ - ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ