ਚੰਡੀਗੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ| ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੀਗਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਨ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 1968 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਜੂਰ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ| ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪ-ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਓਐਸਡੀ (ਨਿਯਮ) ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ| ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪ-ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ|
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 54 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ|
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਣ| ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 237 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ| ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 1968 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ| ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ|