ਹਰਿਆਣਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ - ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ | December 06, 2020 05:56 PM


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਚ ਦੌਰ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ|
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਇਸ ਸਮੇਲਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਿਆ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ,  ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਊਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ,  ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ  ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗ,  ਉਹ ਕਰਾਂਗੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਲ ਆਊਂਦੀ ਹੈ,  ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਇੱਥੇ ਤਕ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ,  ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 800 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਲੋਹਾਰੂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ,  ਸਿੰਚਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ,  ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਗਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਮਨ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ,  ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਪਕਾ  ਸਿੰਚਾਈ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ 85 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਲ ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗਨੌਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣੇਗੀ,  ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਏਕੜ ਵਿਚ ਸੇਬ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੋਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,  ਸਾਏਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ,  ਫਸਲ ਬਿਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|

 

Have something to say? Post your comment

 

ਹਰਿਆਣਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ - ਅਜਰਾਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ: ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ

ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ: ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤ ਜਲਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ - ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ

ਪੰਫਲੇਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ - ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 19,812 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ

ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 117 ਸਾਲ ਦੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਜੁਰਗ ਵੋਟਰ

ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸੰਕਲਪ ਰੈਲੀ 21 ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ