ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕਹਿਤ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜਗਾਰ, ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਅਤੇ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਹੱਲ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12 ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਭੋਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲਾਟ 'ਤੇ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਵੱਖ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ੳਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇਜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਾਇਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੰਗਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੂਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੱਲ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਨ 2006 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਂਅ ਗਾੜੌਲੀ ਖੁਰਦ, ਹਰਸਰੂ, ਮੋਹਮਦਪੁਰ, ਖਾਂਡਸਾ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੋਮਸ ਨਾਮਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਕਮੀਆਂਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਟਾਵਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।