ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ,ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਮਿਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਗਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਨੀਟਾ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਇਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੁਮਇੰਦਿਆ ਨੇ ਉਕਤ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਵੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਇਪੂਰਕ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ C.W.P. No. 8080/2020 ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ AS IT IS ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ  ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।