ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤਕ ਇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਬਿਟ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਮਚਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਹੈ ਨੇ ਕਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਮਚਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਡੀ. ਚੁਮਬੇਰ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂਂ ਸਮੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਕੰਸਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੋਡ ਦੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5617.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਬਿਟ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ 121.742 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਦੋਹਰੀ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਬ੍ਰਾਡ ਗੇਜ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਬਿਟ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁੰ ਮੈਨਿਯੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੇਡ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 76 ਲੱਖ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤਕ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸੋਹਨਾ, ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਖਰਖੋਦਾ ਤਕ ਦੋਹਰੀ ਬਿਜਲੀਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਾਡ ਗੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਲਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੰਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਲਵਲ, ਪਾਟਲੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਆਸ਼ੌਂਧਾ ਅਤੇ ਹਰਸਾਨਾ ਕਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਏਸ਼ਿਅਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।