ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ | April 10, 2021 07:36 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਆਗਾਮੀ 30 ਅਪzzੈਲ, 2021 ਤਕ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟਂੈਸਿੰਗ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਰਗੇ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ/ਦੰਡਨਾਤਮਕ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮਾਂ/ਰਿਨਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਦਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੰਡਨੀਯ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਪਾਲਣ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Have something to say? Post your comment