ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਐਲਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਛੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਿਵਾੜੀ,  ਨੁੰਹ,  ਸਿਰਸਾ,  ਫਰੀਦਾਬਾਦ,  ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਭੂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 311 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚਪੀਐਲਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ।

            ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,  ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

            ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 7 ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ,  ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ),  ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਨਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤੋਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੂਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,  ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਅਲਵਰ ਰੋਡ (ਐਨਐਚ 248 ਏ) ਤਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ,  ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ,  ਸਂੈਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਜਸਨਾ ਮੰਝਾਵਲੀ ਅੱਟਾ ਗੁਜਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ,  ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਨੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਲੇਨ ਆਰਓਬੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ,  ਸਿਰਸਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਦ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਮੰਓ ਨਹਰਿ ਅਧਾਰਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

            ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾੜੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੂਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 200 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ  ਲਗਭਗ 140 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨਿਜੀ ਭੂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਜਮੀਨ ਹੈ।

            ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਅਰਜਨ,  ਪੁਨਰਵਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੂਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੁਦ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਪੈਕਟ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਰਾਖਵਾਂ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੀ,  ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,  ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

            ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ,  ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ,  ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਨਿਗਮ,  ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ,  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ,  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ,  ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ,  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਸਮੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।