ਕੁਰਾਲੀ - ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅੱਠ ਕਰੋੋੜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਹਮਖਾਹ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਕੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ। ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌ ਬਾਰਾਂ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜਕੇ ਸੋਸਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਮੌਕੇ ਇਕਰਾਰ