ਪਟਿਆਲਾ- ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈੰਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌੜਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1952 ਅਤੇ 1972 ਦੋ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਤੋ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮੀਨ ਹੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਨਾਂਢ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 17 ਏਕੜ ਦੇ ਲੈੰਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।
ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਗੋ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜੇ ਚੁਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈੱਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਇਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗਡ਼੍ਹ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਜਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਏਕੜ ਦਾ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਬਿਮਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।