ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟੀਲ-ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅੱਜ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੂਅਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਂਣਾ ਏਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ-ਸਕੈ੍ਰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੀਕ ਦੀ ਰਸਾਈਕਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੈਪ-ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਬੁਨਿਟਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੇਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਹਰੇੜਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਰਜਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਤ ਭਵਨ ਦੇ ਡਿਜਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਸਕੀਮ 2021 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਐਚਪੀ (ਸਤਹ ਅਤੇ ਸਮਰਸੀਬਲ) ਅਤੇ 5 ਐਚਪੀ (ਸਮਰਸੀਬਲ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੌਰ ਪੰਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀਐਮ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ-ਪੰਪ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਫੈਂ੍ਰਡਲੀ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੌਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਉਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਨਜੀ/ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਯੂਲ ਦੇ ਸਵੱਛ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਫਿਯੂਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚਲਦ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਗੈਰ-ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਫਿਯੂਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਜੋ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਟਾਂਪ ਫੀਸ 'ਤੇ ਛੋਟ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਲ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਡੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਏਗੀ।