ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਓਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।