ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਡੀ ਜਾਂ ਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ ਕਾਡਰ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਡਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।