ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ
ਸਾਹਿਬਪੁਰਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਦਿੱਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਬੀ.ਐਸ ਭੱਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਲਾਅ.ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ) ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਰਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਲੀਗਲ)
ਰਾਜੇਸ਼ ਦਿਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ/ਅਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੈ।ਜੇਕਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।