ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਕੱਕਾਜੀ', ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼'' ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
23 ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ, ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਆਗੂ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।