ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਡਾ. ਕਰੁਨਾ ਰਾਜੂ

ਚੰਡੀਗੜ- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 4 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ (ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨਜ਼) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਿਛਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਐਮਸੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀਆਂ 1050 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀਆਂ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.9 ਲੱਖ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦ 86.5 ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ 42.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 5.44 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 40.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1076 ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ 2250 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 979 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 148 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ 2103 ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 231 ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 4979 ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।