ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਈ ਆਈ ਕਿਲਡ ਗਾਂਧੀ' 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਹਿਲ, ਵਕੀਲ ਅਨੁਜ ਭੰਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵੀਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਡਬਲਯੂਏ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ "ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ", ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗੀ। .
ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮੋਲ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।