ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੁਕਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, " ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।