ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਇਸ ਸ਼ਾਪ ਫ਼ੇੈਡਰੇਸਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁਸਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਆਰਾ ਫੇਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਬਰੰਮ ਦਾਸ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਰਾਹਸ, ਲਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਮਿੰਟੂ ਲੋਹੀਆ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੋਪੜ, ਬਿੱਲੂ ਬਜਾਜ, ਸੂਭਾਸ ਬਾਸਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਪੂ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।