ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।

            ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2000 ਤਕ ਜਿਸ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,  ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਗਜ ਤਕ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਿਜ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,  ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ,  ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਲਾਈ

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਤੱਵਕਾਂਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਉਥਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ,  ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਨਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵ,  ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤੱਵਕਾਂਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ,  ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ,  ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ  1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ,  ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਵਾਵਲੰਬੀ

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇਤਹਿਤ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,  ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ  ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40, 000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮੰਜੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋ ਤਕ ਸਾਡੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ,  ਖਾਕੀ,  ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਹਰਾ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

            ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ,  ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਲਤ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

            ਯੋਗੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਖੜਾ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

            ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਆਊਸਟੀਸ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ,  ਰਿੰਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤਿਹਾਬਾਦ,  ਸਿਰਸਾ,  ਹਿਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਮਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਮਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

            ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਹਾਂਸੀ ਦੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 -13 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਮਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਵੇ,  ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।

            ਖਨਕ,  ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਗਲੀ,  ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,  ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,  ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਅ ਮਾਨਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

            ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,  ਆਦਮਪੁਰ,  ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਆਈਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਂਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ।

            ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀਕੇ ਦਾਸ,  ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ,  ਖੁਰਾਕ,  ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ,  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ,  ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ,  ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏਕੇ ਸਿੰਘ,  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ,  ਜਨ ਸਪੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ-2 ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।