ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ- ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ

 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ

2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ `ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ `ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।ਜਿਸ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ

ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਬਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ `ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ `ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ` ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ

ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਖੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਣ ਗਿਆਨ, ਕਾਰਨ ਦਸੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 20-20 ਅੰਕਾਂ

ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈਂ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਟੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ 20 ਨੰਬਰ

ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਸੇ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਟੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 214 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 53 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਟੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਂ। 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ 492 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 72 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 420 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 382 ਮਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 66 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 316 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਰਦ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ 346 ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ 120 ਅਤੇ ਔਰਤ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ 571 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 57 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੰਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜੋਂ ਕੀ

ਆਪਣੇ ਵਿਸੇ਼ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ-1 ਅਤੇ ਪੇਪਰ-2 ਦੋਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ

ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 2017 `ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਇੰਗ, ਘਰੇਲੂ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਵਿਸੇ਼ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੋਵੇਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ

ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।