ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਬਣਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜੋ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਬਤਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ