ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 5, 610 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਰ ਛੇਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 34, 237 ਸੰਪਤੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 430 ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਹਨ  ਜੋ ਕਿ ਨੋਟ ਲੁਕੇਢਿਡ ਕੈਟੇਗਰੀ  ਮਤਲਬ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ - ਵਕਫ਼ ਐਸੇਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (1, 493 ਯੂਨਿਟ), ਬਠਿੰਡਾ (1, 475), ਜਲੰਧਰ (465), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (430) ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ (410) ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 32 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8, 01, 954 ਅਚੱਲ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2, 53, 628 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਅਸਟੇਟ ਦੇ 3, 32, 344 ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤਰਕੀਆਤੀ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ SWBs ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣ-ਮਿਊਟਿਡ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।