ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1/50-2010-Admn.(2) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ ਨੂੰ ਮਾਤ/ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰ/ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਡਾ. ਕਰਨੈਲ ਚੰਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂਦਰੂ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।