ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐਮ ਅੱਗੇ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਪਰੇਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।