ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰੋਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ “ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ” ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਐਮ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।