ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਥ ਹੋਰ ਇਤਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਚ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 50% ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਖਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਵਆਂਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ-ਮਜਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਇਥ ਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ -2011 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ 51, 798 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 28 ਲੱਖ 89, 036 ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1.80 ਹਜਾਰ ਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਊਮੀਂਦ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਂਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 715 ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 539 ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 176 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 32 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1500 ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਰਇਏ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਂਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 580.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਕਲੇਮ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨਐਚਏ) ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਂਰਤ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ (ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ , ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 228 ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, 70 ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਟੇਸਟ ਅਤੇ 21 ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਡੈਂਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 541 ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ 550 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਗਰੀਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਊਦੈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਰਾਵਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਚੂਅਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਨ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 29 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਏ।