ਜਲੰਧਰ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਣ।
ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।