ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਖੋ-ਕੈਂਚੀਆਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਟੌਲ-ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਮੰਚ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ-ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 33 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਕ ਪਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ 2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।