ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  -ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.) ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ, ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੱਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ.) ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ’, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।