BREAKING NEWS
1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ : ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ 111.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਮੁੰਡੀਆਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65,607 ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 15.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਰਜ਼ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਪੰਜਾਬ

ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ | February 04, 2025 07:09 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਇਤਲਾਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

Have something to say? Post your comment

 

ਪੰਜਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ- ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਾਈ ਜਮਾ

ਅਲਵਿਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ , ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆਂ

1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ : ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ 111.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਮੁੰਡੀਆ

ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ: ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 52 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਰਖਾਸਤ