ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਸ਼ਹਿਣਾ (ਬਰਨਾਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਚਰੂਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਲੂਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਸਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਜਾਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 15, 947 ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 63 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 1, 597 ਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ 144 ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48.10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 55, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।