ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਆਜਾਦ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ : ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਤੇ ਨਿਜਾਮ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆ ਵੱਧਦੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਜਾਦ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੋਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜਾਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਵੱਡੀਆ ਖਾਮੀਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਕ ਆਜਾਦ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ ਦਾ ਗਲਾਂ ਘੁੱਟਿਆ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਵਜਾਨੇ ਵੱਜੋ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਟ ਉਪਰੰਤ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਬਰ ਰਿਸਵਤ ਵੱਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਕਾ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਮਲਾ ਵਿਚ ਸੰਜੋਲੀ ਮਜਸਿਦ ਦਾ ਉਥੋ ਦੇ ਐਡੀਸਨਲ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਯਾਜੂਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਤਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਰੱਪਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਮਸਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।