ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਫਲ ਯਤਨ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਾਡਾਓ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 41 ਵੀਂ ਯਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਐਚ. ਆਰਈਐਸ. 841 ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਾਡਾਓ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ-ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵਾਲਾਡਾਓ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਐਚ. ਆਰਈਐਸ. 841 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗਿਆਈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਜਾਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯੌਰਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਾਦਾਓ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਐਚ ਆਰਈਐਸ 841 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਤੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੀ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ 120 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ, ਲੱਕੜ ਮਿੱਲਾਂ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰੇਲਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ । ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਟਰੱਕਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ, ਤੀਹ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ "ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ" ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋੜਨ, ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀਂ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।