ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਗਾਇਨ ਤਾਂ ‘ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ’ : ਮਾਨ

”ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀ ਅਣਖ-ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਣਖੀਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗਾਇਨ ਤਾਂ ‘ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ’ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਸਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ‘ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ’ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਕਸਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੁੱਚਲੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਕੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਤਫਤੀਸ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਜਦੋਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਹਨ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ । ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 1966 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਘੂਸਪੈਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਘਟਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਸੈਟਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੋ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦੀ 60-40% ਦੀ ਰੇਸੋ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਦੋ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਨਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦਾਚਿਤ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਛੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ।