ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹2, 000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ₹50 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਕਥਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।