ਸੰਘ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਦੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦੀ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਅਸਾਮੀ ਗਮਛਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਸਾੜੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1.5 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ; ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।"