ਕਾਰੋਬਾਰ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਨ ਸਿੰਘ/ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ | September 25, 2020 07:42 PM


ਲੁਧਿਆਣਾ

ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੋਡਾਫੋਨ ਗਰੁੱਪ ਪੀਐਲਸੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਗ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਡਾਫੋਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 54.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਉਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਜਾਵੇਗੀ ।

 

Have something to say? Post your comment