ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ 'ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 1% ਅਰਬਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40.5% ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਯਾਨੀ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22%-16% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ 1, 67, 000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 8, 03, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 14.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014-2022 ਦੌਰਾਨ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 154 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ।