ਚੰਡੀਗੜ, - ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.78 ਲੱਖ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ|
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਸਵੈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 7156 ਮੰਜੂਰ ਸੀਟਾਂ ਸੀ| ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 388 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 78 ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ 99124 ਮੰਜੂਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ| ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੋਰਸ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਇੰਸਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋ ਟ੍ਰੇਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਇਨ ਸੁਝਾਅ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਰਸ 'ਮਿੱਟੀ ਟੇਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ' ਅਤੇ 'ਭੌ-ਸੂਚਨਾ ਸਹਾਇਕ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 65 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ 21, 000 ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੁੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ