ਜਲੰਧਰ- ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ 12 ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੜੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਊਲਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 5 ਨੌਜੁਆਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 107/150 ਦੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌ ਅਪ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ ਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ ਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਕੇਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕੇ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਗੁਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਮਸਾਣੀਆਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਐੱਸ ਸੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੱਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।