ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਸ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ. ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ ਤੇ ਸ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਨਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।