ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 634 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 31 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 326 ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 98 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 210 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਲੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।