BREAKING NEWS
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਮਾਡਰਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੇ  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ: ਮੀਤ ਹੇਅਰਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਡਾ. ਨਿੱਜਰ

ਹਰਿਆਣਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ | January 04, 2023 09:07 PM

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ  ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਏਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦਜੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਏਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦਾ ਏਕਟ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਏਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੁੰ ਮੰਜੂਰ ਹੋਵੇਗਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਹਰਿਆਣਾਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟਾਇਮ ਲਾਇਨ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,  ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਿਰਸਤੀਕਰਣ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿੱਤੀ 24.3.1976 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਜਲ ਦਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸਵਾਈਏਲ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ  ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਏਲ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਅਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.9 ਐਮਏਐਫ ਜਲ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੁੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰਵਯਇਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1.88 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ  2600 ਕਿਯੂਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 10.08 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਸਿੰਚਤ  ਹੁੰਦੀ,   ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦੇ ਨਾ ਬਨਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਨਲਕੂਪ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦੇ ਨਾ ਬਨਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰਿਜਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 42 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਨੀ ਚੁਕਣੀ ਪੇਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1983 ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਏਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ 15 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 19, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ

 

Have something to say? Post your comment

ਹਰਿਆਣਾ

ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ

ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ

ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੈ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਬਹਾਦੁਰੀ, ਸੰਤ ਤੇ ਸੇਨਾਪਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਨ- ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਲ-2023-ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਈਏਏਸ ਅਫਸਰਸ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ-ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ

ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿੰਦਾ ਕਰੇਗੀ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ

ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਸੋਧ - ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ