ਮਾਨਸਾ - ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਪੀ ਐਫ ਦਾ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੀਪੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਟਾਇਮ ਟਪਾਊ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਮੌਕੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੂੱਸਾ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।