ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ,  ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ,  ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਬਂੈਕ ਕਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਂੈਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕਰਜਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੌਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਊਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ,  ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਬਾਜਾਰ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸੀਐਮਆਈਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੀ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੈ ਕਦੀ 12 ਫੀਸਦੀ, 24 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਇਕ ਅਨੌਖਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3600 ਬਜੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ,  ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਕਿ ਬਜੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਦਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜੁਜਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ 2750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਵੱਡੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦੋਂ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਾਨੁੰ ਵੱਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਕਾ ਸਾਥ-ਸੱਭਕਾ ਵਿਕਾਸ-ਸੱਭਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ,  ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ,  ਸੂਚਨਾ,  ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ,  ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਰੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਪਵਨ ਸੈਨੀ,  ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਣ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।