ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੇ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ - ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 200 ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚਾਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਓਡਿਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜ ਵਿਚ 1450 ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ 31217  ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਪੌਂੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਅਤੇ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੇ ਉਕਾਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦੋ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ  ਆਧਾਰ ਸਤੰਭ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੇ ਸਵਾਭੀਕਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਲੱਖ 14 ਹਜਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 56 ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 19 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 24 ਲੱਖ 43 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਨੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਏਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਾਮਨ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਂਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 5 ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੁੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪਰਕ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਊਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਨਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਭਤੋਂ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਰੂਪ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਕਣ ਤਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ  ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 80 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁਜਗਾਰਪਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ,  ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਿਅਤ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਯੁਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਦ ਕਾਰਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਟਿਸਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪ੍ਰੈਟਿਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਲ ਕਰਾਵੁਣ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ  ਟੈਕਸਨੀਸ਼ਿਅਨ ,  ਪਲੰਬਰ,  ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸ਼ਿਅਨ ਆਦਿ ਨੁੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਏਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਪਨੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ,  ਚਰਿਤਰਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਕ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੁੰ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਯੂਵਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਨ ਹੈ।