ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਨਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪਿੰਡ ਬਰਾਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ।

ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤ 2016 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੂਟੇ 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।